Karnataka: खानाबदोशों के लिए 4% आंतरिक आरक्षण की अपील
Karnataka कर्नाटक : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घुमंतू विकास निगम ने राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 51 घुमंतू, अछूत जनजातियों एवं संवेदनशील समुदायों के लिए 4 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण की अपील की है। निगम अध्यक्ष जी. पल्लवी ने आंतरिक आरक्षण जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास से मुलाकात की और कहा कि अनुसूचित जाति सूची में शामिल घुमंतू लोगों को अब तक उचित आरक्षण नहीं मिला है। यदि उन्हें आंतरिक आरक्षण में प्रतिनिधित्व मिले तो भविष्य में उनका जीवन बेहतर हो सकता है। बुडगजंगम, हांडीजोगी, शिल्लेक्याथा, सुदुगादुसिद्दा, चेन्नादासर, होलेयादासर, मालादासरी एवं अन्य घुमंतू लोग ऐसी स्थिति में हैं कि वे बिना घर या जमीन के स्वामित्व के एक स्थान पर बसने में असमर्थ हैं। वे बिना किसी विशिष्ट पेशे के गांव-गांव भटकते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वे भीख मांगकर, तोगाला कठपुतली, गोदना, धार्मिक मंत्रों का जाप, मजदूरी, मवेशी पालन, सूअर पालन, टोकरी बुनना, फेरी लगाने, कोरावांजी, भविष्य बताने, भविष्यवक्ता का वेश धारण करने, शहनाई बजाने और चमड़े से बने हस्तशिल्प से अपना जीवन यापन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल खानाबदोश आबादी का 66.67 प्रतिशत निरक्षर है। यह स्पष्ट किया गया है कि जनगणना के आंकड़ों और तत्वों में अंतर है।
101 समुदायों के आंतरिक पिछड़ेपन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी और सत्यापन योग्य आंकड़ों को वैज्ञानिक रूप से एकत्र किया जाना चाहिए। जिन समुदायों को 70 वर्षों से शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें अलग से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आंतरिक आरक्षण को शिक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे राजनीतिक, सहकारी और स्थानीय निकाय चुनावों तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसे सीट आवंटन, पदोन्नति रोस्टर पर भी लागू किया जाना चाहिए। अनुरोध है कि समान जातीय पृष्ठभूमि वाले समुदायों को नृवंशविज्ञान और मानवशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर एक ही समूह में शामिल करने की सिफारिश की जानी चाहिए।
